किस राज्य में मतदान कानून के तहत अपराधियों को उम्रकैद की सजा होगी?

भारत में किसी भी राज्य में मतदान कानून (जैसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951) के तहत अपराधियों (जैसे फर्जी वोटिंग या मतदाता सूची में हेराफेरी) को उम्रकैद की सजा का कोई प्रावधान नहीं है। वर्तमान में, ऐसे अपराधों पर अधिकतम 2-5 वर्ष की कैद और जुर्माना होता है।

• केंद्रीय कानून: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 131-136A के तहत चुनावी अपराधों पर उम्रकैद नहीं, बल्कि सीमित सजा है।
• राज्यों में: कोई राज्य-विशिष्ट संशोधन उम्रकैद वाला नहीं मिला। हालिया खबरें सुप्रीम कोर्ट के कैदियों के वोटिंग अधिकार पर हैं, न कि सजा पर।
• संभावित भ्रम: उम्रकैद प्रावधान अन्य कानूनों में हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का धर्मांतरण कानून, लेकिन मतदान से जुड़ा नहीं।